ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦੂਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ : ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ, 10,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੰਡ 62,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ, 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ : ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਰਾਬੀ-ਸੈਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ 51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਜ਼ੌਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ), ਕੋਲਕਾਤਾ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ (ਆਈਜ਼ੌਲ ਇੰਟਰਸਿਟੀ) ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 143 ਪੁਲ ਅਤੇ 45 ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ : ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ : ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਆਈਜ਼ੌਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1200 ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ (ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ)