ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋੜ

24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜਕਲ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1992 ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ‘ਬੁਢਾਪੇਸਟ ਪੈਕੇਟ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬੁਢਾਪੇਸਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ‘ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਜੋ 1977 ’ਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਈ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਖਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2003 ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ?