ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (9.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ), ਗੁਜਰਾਤ (8.98), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (8.32), ਕਰਨਾਟਕ (7.75), ਹਰਿਆਣਾ (6.95), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6.75), ਰਾਜਸਥਾਨ (6.50) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ 2,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਏ ਪਲੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ 9 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਈ. ਟੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ : ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 1,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ : ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੇ. ਐੱਲ. ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ 7. 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭਵਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ 
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)