ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਦੌਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਗੋਆ, ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ-ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕ ਜਿੰਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਿਵਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਿਟਆ। ਹੰਪੀ ’ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਜਿਹੀ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਖੂਨ ਵਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਜੇਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 36.7 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4881 ਨਮੂਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 4.45 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ।

ਗੋਆ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਨਿਯੋਜਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਧਨ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦੀ-ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਵਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼