‘ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ’ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ!

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 1332 ਜੇਲਾਂ ’ਚ 5,30,333 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮੱਰਥਾ 4,39,119 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ’ਚ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਅਾਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਅਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 332 ਕੈਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਅਾ।

ਜੇਕਰ ਜੇਲ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਾਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਅਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਾਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਅਾਊਟਲੈੱਟ ਵੀ ਬਣਾਇਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੁਧਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੈਦੀਅਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਅਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਾਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ