ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਚਿਊਨ 500 ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ, ਅਲਫਾਬੇਟ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂਯੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੈਪਸੀਕੋ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਵੀਜ਼ਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1990 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕ ਲਏ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਤਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫਰਮ, ਕੈਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਫਿਲਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਮੋੜ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 85,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ’ਚ 4,27,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ’ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 80,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਇਸ ਸਾਲ ਅਮੇਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਸਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ, ਉਤਸਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਤਰੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ।’’

ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਏਲੇਸ ਟ੍ਰੈਵੇਲੀ