ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੌਣਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਰਬਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ, ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅੈਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਅਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਅਣਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੂਅਰਟ ਬੈੱਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੱਥਹੀਣ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੱਥ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

–ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
(ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ, ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)