ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਡਰਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੈਂਟ, ਪਲਪ (ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਦਾ) ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ 282 ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਤਸਰਜਨ ਤੀਬਰਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 2023-24 ਦੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2026-27 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ. ਐੱਚ. ਜੀ.) ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸਰਜਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 282 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 2025-26 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਸਰਜਨ ਤੀਬਰਤਾ) ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਉਤਸਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਸ.) 2023 ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੀ. ਈ. ਆਈ. ਟੀਚੇ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਟਨ ’ਚ) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 2023-24 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2026-27 ਤੱਕ ਕੁਲ ਕਮੀ ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਫੀਸਦੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਚ ਲਗਭਗ 5.8 ਫੀਸਦੀ, ਕਲੋਰ-ਐਲਕਲੀ ’ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਚ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਜੀ. ਈ. ਆਈ. ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।

ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਈ. ਆਈ. ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 2070 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਚ. ਜੀ. ਉਤਸਰਜਨ ’ਚ ਕਮੀ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ.) ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।