ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ

ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਥਾ : ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ-ਨਕਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਣਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ-ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ-ਏ-ਜਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਪਹਿਲੂ : ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਿਕੱਤੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਦੀ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਥਕਾਵਟ, ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਢੇਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੌ-ਦੋ ਸੌ ਨਹੀਂ, ਦਸ, ਵੀਹ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ. ਬੀ. ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਲਈ, ਦਰਦ ਲਈ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ