ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ

ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 61 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਨਿਵੇਸ਼’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਸੀ।

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀਜ਼) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 53.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 41.5 ਫੀਸਦੀ (2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2021 ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਬਰਗ ਪਿੰਕਸ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਮੀਰੇਟਸ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਦੀ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਹੱਸਮਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।