ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵ (ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਕਾਂਪਾ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ) ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖਿਰ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 27 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ 11 ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਰਕਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਓਨੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਿਲਆਉਣ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1952-57, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93, 1995, 2002-2004 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਇਕ ਖਬਰ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਇਸ ਿਬਆਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ’ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ’ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੈ।