ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ‘ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ’ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨਖੜ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ) ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜੋ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਤਾਮਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਮੁਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰਮੁਕ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਲਗੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੇਲਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ?

ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਇਕ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ‘ਇੰਡੀਆ ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਰਾਜਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਧਨਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਲਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ