ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਸੁਖੁਮਾਰ ਸੇਨ (21 ਮਾਰਚ, 1950 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ, 1958) ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

17 ਅਗਸਤ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ : ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਾਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆਪਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਤੁਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ : ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ’। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ : ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਏ. ਖਾਨ