ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।’’ ਇਹ ਕਥਨ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨੀਟੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਨੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੈਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਵਿਲ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਰਾਜਗਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਥਲ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਖਸ਼ਸ਼’’ ਕਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਨ ਮਹਾਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਗਲੋਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ’’ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ‘‘ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ’’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਪੱਛਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਊਨ ਨੂੰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ 2028 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ।

—ਰਾਮ ਮਾਧਵ