ਡੀਪਫੇਕ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 : ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਝੂਠ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਰਾਤ 11.52 ਵਜੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ.-ਜਨਿਤ ਸਮੱਗਰੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।

ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ, ਟ੍ਰੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ : ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਘੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਬਹੂਭਾਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਏ.ਆਈ. -ਜਨਿਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀਪਫੇਕ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਏ.ਆਈ. ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੂਭਾਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ।

2029 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ।

ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ :

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਪਫੇਕ ਐਮਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਏ.ਆਈ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ।

ਤੀਜਾ, ਹਰ ਏ. ਆਈ.- ਜਨਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੌਥਾ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੂਭਾਸ਼ੀ ਡੀਪਫੇਕ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ- ਹਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਕਸਰ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਗੱਲ : ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

2029 ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ-ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੰਕਟ ਲਈ ਨਹੀਂ।

(ਲੇਖਕ ਟੈਕਨੋ-ਲੀਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ । ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ