ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਸੀਅਤ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 62 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 35.18 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ .59 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1200 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ’ਚ 3.56 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 24.72 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ., ਡੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈਸਟੈਟ, ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2.9 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 10.45 ਕਰੋੜ, 2023 ’ਚ 8.53 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 ’ਚ 4.19 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 8.14 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 5.3 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਜ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਹਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ 500 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 42 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਭੇਜਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰੋਗਾ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲੋਂ-ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)