ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ 11 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 32,707 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 1,14,046 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੂਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ 4000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸ਼ਕੁਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟਿੱਕ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਕੁਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਮਾਲਾ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਜੇਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 20(3)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੁੰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੁੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ