ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ

1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਹੁ ਲੌਸਟ ਚਾਈਨਾ’ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1949 ’ਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਓਮਿਨਤਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ-ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਾਈਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ।

ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ‘ਹੁ ਲੌਸਟ ਇੰਡੀਆ’ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਂਹ ਦਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ (ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ‘ਇੰਡੋ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ।

26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 46.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 67 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ)। ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ‘ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਕਵਾਡ’ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੱਕੇਗਾ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਵਿਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ-ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

– ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ)