ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 124A) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਗੁਹਾਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ.ਐੱਨ . ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ।

ਧਾਰਾ 152 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ: ਧਾਰਾ 196 (ਫਿਰਕੂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ), ਧਾਰਾ 197 (1)(d)/3(6) (ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ), ਧਾਰਾ 353 (ਜਨਤਕ ਖਰੂਦ), ਧਾਰਾ 45 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘‘ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ’’।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਅਰੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰੂਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਿਵ ਅਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ