ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕਾਂਗਰਸ

‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ’, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 2022 ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 117 ’ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੱਕਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 5 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ 20 ਤੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 18 ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੜੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਟਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ-ਜਾਖੜ ਦੀ ਮਹਾਰਥੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਤਣੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਤਾ’ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਸੇ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈ। ‘ਆਪ’, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਹ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਤਮਘਾਤ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ—ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਆਗੂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ।

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ 33 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ 1977 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 945 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 1000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 380, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 191 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 169 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, 2021 ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

— ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ