ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ
Thursday, Jul 30, 2026 - 07:26 PM (IST)
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਣ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਾਅ (ਫੁੱਟ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ 141 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯਕੀਨਨ ਉਸੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 2 ਗੁੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਂਪੱਖੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ।
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪਿਰੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅਾਸਾਮ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਿੱਤਦੀ-ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੌੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੰਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਵਰਕਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਖ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਇਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
ਆਦਮੀ ਖ਼ੁਦ ਕੋ ਕਭੀ ਯੂੰ ਭੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਹੈ,
ਅਪਨੇ ਦਾਮਨ ਸੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੋਲੋਂ ਕੋ ਹਵਾ ਦੇਤਾ ਹੈ।
ਮੁਝੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਪੇ ਤਰਸ ਆਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਅਪਨੇ ਮਫ਼ਾਦ ਕੇ ਲੀਏ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤੋਂ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
laldarbarilal@gmail.com
