ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਾਹ, ਕੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ! ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਘੁਰਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏ।

ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੱਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸੋਮੇ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ’ ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਕਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ-ਯੂ. ਐੱਸ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਅੰਡਰ ਦਿ ਨਿਊ ਯੂ. ਐੱਸ. ਟ੍ਰੇਡ ਰੇਜੀਮ’ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ) ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਿਕਨ ਫੀਡ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ 23 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ-ਲਿਖਦੇ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਨੇ ’ਚੋਂ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਲੇਖਕ ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਟੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ, ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਪਿਸਤਾ ਵਰਗੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ। ਇਸੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ