ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਦੋਸਤੀ ਹਫਤੇ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਖਤ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 373 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2021 ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ 2021 ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ’ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਬਾਜੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।