‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ’ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਚੁੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 137 ਆਈ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 42,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਾੜਾ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 29.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ‘ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਾੜਾ’ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 51.25 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 33 ਫੀਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ, 3-ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸੀ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਵਰਗੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਹੋਸਪੀਟੈਲਿਟੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਊਟੀ-ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ : ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੁਨਰ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਿੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ‘ਕੇ. ਜੀ. ਤੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇ. ਜੀ. ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ : ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)