ਨਿਤੀਸ਼-ਸਾਫ ਲੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2025 ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਲੜਨਗੇ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖੁਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਲਾਲੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਨਾਮ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਫਰੰਟ ’ਚ ਫੁੱਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਡਾਣੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼-ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 7.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਸਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਮਮਤਾ, ਤੇਜਸਵੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼, ਰਾਹੁਲ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ 55 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਭੈ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਏਕਲਵਯ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ 1991 ਦੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਬੰਦਗੀ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 2024 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 2029 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਹੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ