ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. : ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ

ਪੂਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈੱਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ:

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਤ) (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀਏ।

2. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋ ‘ਕਾਰਨ’ ਦੱਸੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ : ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

3. ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ।’

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

4. ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 6 ਬਿੱਲ (ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਬਿੱਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ) ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ’ਚੋਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , ਹੰਗਾਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ।’’ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

5. ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਏ. ਸੀ.) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 5 ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

6. ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਉਠਾਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਅਜਿਹੇ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

7. ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ?-ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-1987 ਵਿਚ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ : ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਜੀ. ਪੀ.)। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

-1993 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ’ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 273 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 87 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ’ ਬਾਰੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 74 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

-ਅਗਸਟਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਇਕ ‘ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਕਵਾਇਦ’ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਹੈ।

-2014-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2004-2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ : ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.। ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ।

ਡੇਰੇਕ ਓ ’ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)