ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ– ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ।

ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ‘ਦੋ ਘੰਟੇ’ ਦੇ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਮੀ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਰਜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ        ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਮੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਰ 2013 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁਆਇਲਰਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 30,000 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤਰੱਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਐਡਹਾਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਏਅਰ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

vipinpubby@gmail.com