ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

–ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੰਗਾਮਾ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਅੰਕਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Smartphones 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ WhatsApp

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ, ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬੀਤਿਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਸ਼! ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ? 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 62 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਸੰਸਦ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 677 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਭਾਵ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਔਸਤ 135 ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ! ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 945 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੁਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 5 ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ-ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਹੰਗਾਮਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।

1951-52 ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਭਾਵ ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 3500 ਤੋਂ 3870 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 5 ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ-ਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ?

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8