ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚ 20 ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ (ਮੈਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਰਾਜਪੂਤ, ਖੱਤਰੀ, ਕਾਇਸਥ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ. ਪੀ., ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਖੁਦ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਖਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ 1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਸਮਰੂਪ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

2024 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੀਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ‘ਮਹਾਦਲਿਤ’ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲੇ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੇ. ਈ. ਐੱਸ. (ਕਾਂਦੀਵਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਫਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਈ. ਡੀ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਪੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)