ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੇਕਰ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ’ਚ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 11 ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਮੈਦਾਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੇਡਰ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ 8 ’ਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੀਰੱਪਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਆਸਥਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਔਖੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਨਾਵਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਜਨ’ ਤਾਂ ਵਰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਉਲਝਣਾਂ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇ ਮਰਨ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਡਰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਾਉਣ ਲਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।

ਜਿਹੜੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੂਪਤੀ ਦੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਾਇਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭੂਪਤੀ, ਨਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਬਾਸਵਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ