ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਜੀ,

ਬੀਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਇਕ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਗਹਿਰੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਹਿਰੀਆਂ’ ਸਮਾਜਿਕ ‘ਦਰਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੋਣਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਡੀ. ਜੇ. ਅਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੇਠ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, 15-20 ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਸੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ (ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਈਨ ਖਾਨ, ਮਤਲੂਬ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ, ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ’ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਜਾਤੀਗਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ’ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਛਲ, ਦਬਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ? ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2 : ਗੋਜ਼ ਬਿਓਂਡ’ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 33 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਗੜੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੁਤਰਕ ਨੂੰ ਅਾਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਲੀ’ ਦਾ ਹਰ ਪਾਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ? ਕੀ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪੀੜਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ’ਚ ‘ਰਣਜੀਤ’ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਰਕੀਬੁਲ ਹਸਨ’ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਕੀਬੁਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਸਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਛਲ-ਕਪਟ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ-ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮੁਦੀਨ-ਰਮੀਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਜਬਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬ-ਜਾਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਛਲ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਸਵਾਬ’ ਮਿਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੀੜਤ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਣਯੋਗ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਔਖਾ। ‘ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਾਰਾਂ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8,630 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ

ਉਦੋਂ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਦਰ ਸਹਿਤ!

- ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

(ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)