ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

‘‘ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।’’ - ਥਾਮਸ ਫੁੱਲਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕਿਹਾ।

ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ 1968 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ, ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ‘ਮਹਾਂਦੋਸ਼’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ‘ਅਸਮਰੱਥਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਅਸਮਰੱਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਬਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਬਿੱਲ 2006 ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ।

- ਜੱਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ।

- ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ।

ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ 2010 ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ’, ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ‘ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1993 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

-ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

-2015 ਵਿਚ, 58 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

-2017 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

-ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

-ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ.ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਵਪਨਿਲ ਕੋਠਾਰੀ