ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਕੇਵਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਕਦ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ’ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਮਰੱਥ’ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਜਦਕਿ 53 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਵੱਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ।

ਵਿਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ), ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ