‘ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ!

ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅਣਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।’’

‘ਡੈਨਮਾਰਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੈਟੇ ਫ੍ਰੈਡਿਰਕਸਨ’ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ :

* 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ‘ਜੋਧਪੁਰ’ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ’ਚ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਅੱਲੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ।

* 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ‘ਬਦਾਯੂੰ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ‘ਦਾਤਾਗੰਜ’ ’ਚ 8 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

* 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ‘ਰੀਵਾ’ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ।

* 7 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਜੰਗਲ ’ਚ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਗਈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ 2 ਲੜਕੇ ਬੇਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

‘ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ’ (ਤੇਦੇਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ