ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਉੱਚ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਮਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ-2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ RAGEPILL’ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੈਪਟਾਗੌਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਾਗੌਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ’ਚ ਅਕਸਰ ‘ਜੇਹਾਦੀ ਡਰੱਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਮ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰਕੋ-ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਰੱਗ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਔਡ, ਗਾਂਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ-ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ, ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਖੁਫ਼ੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ RAGEPILL’ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਰਕੋ-ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਵਾਰ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਨਾਰਕੋ-ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਤਰ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਰਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਤੁਹੀਨ ਸਿਨਹਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ)