ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਛੜਿਆ ਭਾਰਤ

ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਲਮ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ – ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤਕ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਇਕ- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ - ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਏ। ਤੀਸਰਾ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਥਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ ।

ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਇਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸਮੇਤ) ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਫ੍ਰਾਈਡਮੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਤਾਂ ’ਚ, ‘ਚੀਨ ਅੱਜ ਇਕ ਸੱਜੇਪੱਖੀ, ਜਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।’ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਸੌੜੀ ਸੋਚ’ ਜਾਂ ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲੱਛਣਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਚੀਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੇਂਗਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਂਗ ਜੇਮਿਨ (1989-2002), ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ (2002-2012) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-89), ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ (1991-96), ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (1998-2004) ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ) ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-2014) ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ (ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕੀ, ਲਗਭਗ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਫੋਰਬਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੇ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐੱਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1985 ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 293 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਫਿਰ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਯਾਂਗਤਜੀ ਨਦੀ ’ਤੇ 22,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ‘ਥ੍ਰੀ ਗਾਰਜੇਸ ਬੰਨ’ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 13 ਨਗਰ, 140 ਕਸਬੇ ਅਤੇ 1350 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਚੀਨੀ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 1450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 178 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ 56 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 1961 ’ਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 1985 ’ਚ ਮੇਘਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ (ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ) ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਂਬਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2012 ’ਚ ਕੁੰਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ – ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ., ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਵਿੰਝੀਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 2022 ’ਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ‘ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੰਦੋਲਨ’ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕ ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ