ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਇਸ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 08.04.1929 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਚੌਂਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ 451 ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 212 ਪੈਰੇ (ਜੋ ਕਿ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕੇ. ਲਾਹੋਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ।

ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1937 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1940 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿ ਫਾਰੇਨ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1961 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਲਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ : ਜਿਸ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਿਤੀ 28.08.2017 ਤੋਂ 02.10.2018 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 45ਵੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲਸੀ ਝਗੜਾ : ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਚੌਂਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ 451 ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 212 ਪੈਰੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੂਬਹੂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

-ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ