ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ FIR

ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.ਬੀ.), ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ. ਆਈ . ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 86,420 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿਚ 10.29 ਲੱਖ, 2023 ਵਿਚ 15.96 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 22.68 ਲੱਖ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ 28.79 ​ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ : ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)