ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦ’

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੌਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਲਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2015 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ 2 ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਾਰਗੈੱਟ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। 2018 ਅਤੇ 2023 ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਧਾਰਾ 295-297 ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ 2018 ’ਚ 202 ਮਾਮਲੇ, 2019 ’ਚ 180, 2020 ’ਚ 165, 2021 ’ਚ 189, 2022 ’ਚ 205 ਅਤੇ 2023 ’ਚ 194 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਿਗਆ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਕਸੀਵਾਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ’ ਕਹਿ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ’ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ 1980 ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਬਾਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੰਡਕਾਰੀ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ, ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਨਿਜੀਸ਼ ਐਨ