ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਲਪ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਦੇ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ‘ਗਰਮ ਦਲੀਏ’ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ-ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਜੋਕੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ‘ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ’ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦਗਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਉਲਾਰ ਸੋਚ’ ਜਾਂ ‘ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ-ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਪਾਤਰਾਂ ਭਾਵ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਤੇ ਉਲਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ-ਗਲਤ’ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵਜ਼ਾਨਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਆਂ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਤਹਿਤ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।

ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ’ਚ ਬਣਾਈ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ।

ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ’ ’ਚ ਉਸਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ!

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ