ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ( ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ । ਿਪਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਹੱਤਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ., ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਕ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ 1860 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ