‘ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ’

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਕਾਲਮ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇ ਸਨ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ, ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ‘ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ’ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ, ਅਸੀਂ ‘ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਾਂ।

ਯੁਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ : ਰੇਲਵੇ ’ਚ 64,000 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਿੱਖਿਆ : ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ’ਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ. ਰਿਪੋਰਟ 2024-25 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ : ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4 ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ’ਚੋਂ 2 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਾਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜਣ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ : ਆਓ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 10 ’ਚੋਂ 7 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 5 ’ਚੋਂ 1 ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ 5 ’ਚੋਂ 2 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ : ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ’ਚ ਦੋ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਗਿੱਲਡ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਚਾਲਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ 10 ’ਚੋਂ 3 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ : ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ (ਕੁੱਲ ਦੋ ਵਿਚੋਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ’ਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ’ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 34 ਅਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਫਿਕਸ ਇਟ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਕਵੀ ਓਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ।’

ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)