ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ !

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇ।

ਪਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਨ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ., ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1974-75 ਦਾ ਜੇ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਪਰ 1977 ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

2011 ਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2020-21 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 1789 ’ਚ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਬੈਸਟਿਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ। 1963 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ‘ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਡ੍ਰੀਮ’ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ। 1989 ’ਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ 2016-17 ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਅਰਮੀਨੀਆ ’ਚ 2018 ਦੀ ਵੈਲਵੇਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ