ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਚੋਟ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ : ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ੲੇ.), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ.), ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਕਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ 2026 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ-ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

—ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ)