ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਕੇ. ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ.) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਕੁੱਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਸਾਮਾ ਜਲੀਲ ਦੀ ਰਾਵਲਕੋਟ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਸਾਮਾ ਜਲੀਲ ਰਾਵਲਕੋਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ. ਕੇ. ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਲ 86 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. (ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਲਕੋਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਯਾਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਕੋਟ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2025 ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।’’ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

—ਕੱਲੋਲ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ