ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ

ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਅਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ-ਪੁਲਸ ਭੀੜ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੀੜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਣਚਾਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ? ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ? ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸਾਨ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ)। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਬੇਮਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਪੁਲਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ’ ਜਾਂ ‘ਕਦੇ ਨਹੀਂ’ ਹੁੰਦੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ-ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ‘ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।’ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਕੀ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ?

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼