ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ), ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।

ਉਦਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 2011 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ
2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਪੀ. ਡੀ. ਏ.’ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਪੰਡਿਤ’ ਜਨੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਛੋਟੇ ਲੋਹੀਆ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਪ੍ਰਬੁੱਧਜਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਪੀ. ਡੀ. ਏ.’ (ਪੱਛੜਿਆ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਪੀ. ਡੀ.’ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਪੀੜਤ ਪੰਡਿਤ’ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਸਨਾਤਨ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਧੀ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਮਹੇਸ਼ ਤਾਪਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਗਿਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਮੁਝਸੇ ਕੁਛ ਭੀ ਪੂਛੇਂ’ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ‘ਕਿਆ ਬੋਲਤੀ ਪਬਲਿਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸਾ), ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

–ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ