ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ (ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੋਰਿੰਗ) ’ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,000 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਜ਼ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਟਾਇਲਟ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੈਂਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟੈਂਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ (2012) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 2030 ਤੱਕ ‘ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ’ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ