ਕੀ ਸਮਾਜ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ?

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 33,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 2016 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 39,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

* 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਹਾਜੀਗੰਜ ’ਚ ਇਕ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

* 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲੇ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ’ਚ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

* 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ’ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਦ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 26,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ, ਦਾਜ ਲਈ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 27 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ 100 ’ਚੋਂ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2013 ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2004 ’ਚ ਧਨੰਜਯ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੇ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮੱਠੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ