ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ 6288 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2687 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 749 ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 358 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 353 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਬਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਦਿੱਲੀ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ